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India’s Ingenious Indemnity Intensifies in Trade Imbroglio
शुक्रवार, 11 जुलाई 2025

नियम में राहतइस्पात मंत्रालय ने 13 जून के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करने में चार महीने की देरी कर दी है। यह आदेश सभी तैयार स्टील आयातों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन अनिवार्य करता था। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे आयातित स्टील पर निर्भर हैं। मंत्रालय ने 7 जुलाई की बैठक के बाद यह विस्तार दिया ताकि भारतीय बंदरगाहों पर तुरंत कोई रुकावट न आए।

 

पूर्व आदेशित माल की सुरक्षामंत्रालय ने माना कि कई स्टील खेप पहले से रास्ते में हैं या पहले ही बुक हो चुकी हैं। देरी न मिलने पर ये खेप गैर-अनुपालक हो जातीं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती और ₹150 करोड़ का नुकसान होता। महाराष्ट्र के संगठनों ने 18 जून को खत लिखकर इसे लेकर चिंता जताई थी।

 

बीच के माल पर छूट13 जून की अधिसूचना में अगस्त 2024 के आदेश को भी बढ़ाकर कच्चे माल को भी प्रमाणन में लाने की बात कही गई थी। चर्चा के बाद मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विदेशी संयंत्रों में इस्तेमाल हो रहे मध्यवर्ती स्टील इनपुट्स पर तुरंत प्रमाणन लागू नहीं होगा।

 

प्रमाणन की समयसीमाआयातकों ने कहा कि बीआईएस प्रमाणन में महीनों लग सकते हैं। सरकार ने नई समयसीमा बताई: दस्तावेज़ देने के दो महीने के भीतर निरीक्षण और फिर दो महीने में प्रमाणन। इससे गुणवत्ता भी बनी रहेगी और कारोबार भी चलता रहेगा।

 

आंकड़ों की झलकमई 2025 में 0.661 मिलियन मीट्रिक टन तैयार स्टील आयात के लिए 23,797 आवेदन हुए। दक्षिण कोरिया का हिस्सा 36.8% और चीन का 21.3% था। ऑटो और ऑटो पार्ट्स उद्योग ने 28% आयात किया।

 

मंत्री का संदेशएचडी कुमारस्वामी ने कहा कि QCO से घरेलू उत्पादकों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच समानता आएगी। उन्होंने कहा कि यह सस्ता व घटिया स्टील रोकने और लघु उद्योगों को बचाने के लिए ज़रूरी है।

 

आत्मनिर्भरता की दिशा में कदमसरकार गुणवत्ता पर समझौता नहीं करेगी। बीआईएस प्रमाणित संयंत्रों से आयात जारी रहेगा, जिससे असली व्यापार प्रभावित न हो और घटिया माल रुक सके।

 

भविष्य की तैयारीमंत्रालय का यह फैसला बताता है कि वे उद्योग के साथ बातचीत करके समाधान निकालना चाहते हैं। इससे भारत की स्टील गुणवत्ता बेहतर होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत होगा।

 

चार मुख्य बातें

• तैयार स्टील आयात पर गुणवत्ता आदेश चार महीने के लिए टला।• बीआईएस प्रमाणन से घरेलू-विदेशी गुणवत्ता में समानता आएगी।• ऑटो सेक्टर सबसे बड़ा आयातक, कोरिया और चीन प्रमुख आपूर्तिकर्ता।• उद्योग को अनुकूल समयसीमा व कुछ माल पर छूट से राहत।

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गुणवत्ता संकट का समाधान – स्टील आयात आदेश को चार माह की मोहलत

शुक्रवार, 11 जुलाई 2025

सारांश: -
भारतीय मीडिया की खबरों के अनुसार, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने 13 जून को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) को चार महीने के लिए स्थगित कर दिया है। यह कदम उन आयातकों की चिंताओं के बाद आया जिनके माल पहले से ही रास्ते में हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों और आयातकों के बीच समानता लाना और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन से गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उद्योग संगठनों ने आगाह किया था कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को ₹150 करोड़ के अग्रिम भुगतान पर वित्तीय खतरा हो सकता है।

Image Source : Content Factory

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